पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल जोडिएको पतञ्जलि जग्गा प्रकरण फेरि न्यायिक बहसको केन्द्रमा आएको छ । विशेष अदालतले यस मुद्दाको पेसी तोकेसँगै वर्षौंदेखि तानिँदै आएको राजनीतिक–कानुनी विवादले नयाँ मोड लिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नीतिगत निर्णयको आवरणमा सरकारी जग्गा नियमविपरीत प्रयोग गरिएको आरोप लगाएपछि अदालतमा पुगेको यो प्रकरणले सत्ता, नीति र जवाफदेहिताको सीमारेखा कहाँबाट सुरु हुन्छ भन्ने प्रश्न फेरि उठाएको छ । पेसी तोकिएसँगै अब अदालतको इजलासमा कानुन बोल्नेछ, जसको असर केवल एक नेतामै सीमित नरही समग्र राजनीतिक संस्कृतिमाथि पनि पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
७ माघ २०८२, बुधबार ०४:१० मा प्रकाशित
