MMI- काठमाडौं — पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी पुनः राजनीतिक सक्रियतामा फर्किन चाहन्छिन्, तर उनको आफ्नै पार्टी नेकपा (एमाले) भित्र बाटो सहज छैन। एमालेले भण्डारीलाई पार्टीभित्र औपचारिक रूपले संलग्न हुन स्पष्ट रूपमा निषेध गरेको छ। यो निषेध न सार्वजनिक घोषणा हो, न औपचारिक निर्णय, तर व्यवहारमा खडा गरिएको ‘अदृश्य अवरोध’ हो, जसले भण्डारीलाई आफ्नै मूल पार्टीभित्र पुनः सक्रिय बन्न असहज बनाएको छ।
विशेषगरी पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँगको सम्बन्ध पछिल्ला वर्षहरूमा चिसिँदै गएकाले भण्डारीको सक्रियता प्रयास थप जटिल बनेको देखिन्छ। राष्ट्रपतिको कार्यकालमा संविधानको व्याख्या र कार्यान्वयनबारे देखिएको असमझदारी एमाले नेतृत्वसँगको दूरीको मुख्य कारणका रूपमा हेरिन्छ। भण्डारी निकट श्रोतहरूका अनुसार, उनलाई पार्टी नेतृत्वले खुलेर स्वागत नगर्नु केवल राजनीतिक द्वन्द्व नभई व्यक्तिगत अविश्वासको परिणति पनि हो।
यसबारे संवैधानिकविद् र विश्लेषकहरूले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। पूर्वराष्ट्रपति वा कुनै पनि नागरिकलाई राजनीतिक गतिविधिमा सहभागी हुन रोक लगाउनु संविधानको मर्मविपरीत भएको उनीहरू बताउँछन्। ‘संविधानले दिइसकेको राजनीतिक स्वतन्त्रतालाई दलभित्रको शक्ति संघर्षका कारण कुण्ठित गर्नु गम्भीर असंवैधानिक अभ्यास हो,’ एक विश्लेषकले भने। यसले न केवल भण्डारीको हैसियतमा प्रश्न उठाउँछ, देशको लोकतान्त्रिक संस्कृतिमा पनि गहिरो असर पार्छ।
