MMI संवादाता– १६ साउन– शिक्षा विधेयकमा प्रस्तावित १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान नेशनल प्याब्सनले ठाडै अस्वीकार गरेको छ। काठमाडौंमा आयोजना गरिएको एक विशेष पत्रकार सम्मेलनमार्फत संगठनले उक्त प्रस्ताव निजी विद्यालयहरूमा आर्थिक भार थोपर्ने र संविधान तथा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा विपरीत भएको दाबी गर्दै तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै नेशनल प्याब्सनका अध्यक्ष सुवास न्यौपानेले शिक्षा विधेयकको नाममा निजी क्षेत्रमाथि दमन गर्ने प्रयास स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै १५ प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्तिको प्रावधान व्यवहारिक र न्यायसंगत नभएको बताएका छन्। उनले संविधानले निजी क्षेत्रलाई दिएको अधिकार सुनिश्चित नगरी एकतर्फी रूपमा विधेयक अघि बढाइए आन्दोलनको बाटो रोज्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
नेशनल प्याब्सनले विद्यालय शिक्षासम्बन्धी ऐनको प्रस्तावित मस्यौदा तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै शिक्षा क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयक संविधान विपरीत रहेको भन्दै कडा आपत्ति जनाएको छ। संगठनले ऐन निर्माणको क्रममा संविधानअनुसार निजी क्षेत्रको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने, निजी विद्यालयमा गरिएको लगानीको सुरक्षाको ग्यारेन्टी दिनुपर्ने, र कुनै नयाँ मापदण्डबिना संस्थागत विद्यालय दर्तामा रोक लगाउनु अनुचित भएकाले सो निर्णय तत्काल खारेज गर्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ। साथै, प्याब्सनले सहमति र संवादबिना जबर्जस्ती अघि बढाइएको शिक्षा ऐनको मस्यौदा तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै माग पूरा नभए चरणबद्ध आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी पनि दिएको छ।
नेसनल प्याब्सनले यस अघि नै एक संस्थागत विज्ञप्ति निकाल्दै संविधानले प्रत्याभूत गरेका शिक्षा सम्बन्धी अधिकारहरू, शिक्षाको गुणस्तर सुधार, शिक्षक तथा विद्यार्थीको स्वतन्त्रता, र निजी क्षेत्रको योगदान जस्ता महत्वपूर्ण पक्षहरू प्रस्तावित ऐनको मस्यौदाले कमजोर पार्ने र अड्चन पुर्याउने उल्लेख गरेको थियो । प्याब्सनले यस्तो मस्यौदाले समावेशी, प्रतिस्पर्धी र उत्तरदायी शिक्षाको ढोका बन्द गर्ने भन्दै गम्भीर आपत्ति जनाएको छ। #MMI
